सुमंत पाटील यांना नांदेड महापालिकेत शहर अभियंता पद देण्या मागे प्रशासक डोईफोडे यांची संशयास्पद भूमिका
नांदेड – ( विजय निलंगेकर )
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत प्रशासकीय राज असताना सुमंत पाटील हे सिडको येथे कार्य रत असूनही राजीनामा देऊन महापालिकेत शहर अभियंता पदावर बसवण्यामागे महापालिकेतील प्रशासकांचा उद्देश काय आहे असं आता प्रश्न चर्चेला जात आहे
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या शहर अभियंता पदी सुमंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यासाठी महापालिकेतील प्रशासकाने अनंत भानगडी केल्याचे दिसून येत आहे शासनाने निर्गमित केलेल्या शासकीय आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे ही दिसून येत आहे सुमंत पाटील यांना महापालिकेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासकाने प्रशासकीय स्थायी समितीच्या ठराव क्रमांक 65 दिनांक 13 ऑगस्ट 2024 व प्रशासकीय सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 18 दिनांक 13 ऑगस्ट 24 असे ठराव घेऊन महाराष्ट्र शासनाला कळविले आहे की सुमन पाटील यांना महापालिकेत सामावून घेण्यासाठी आदेश देण्यात यावे.
एखाद्या व्यक्तीला प्रशासकीय सेवेत घेण्यासाठी आणि तोही सिडको येथे कायम स्वरुपी पदावर कार्यरत असताना महापालिकेच्या प्रशासकाला गरज का वाटावी जे की महापालिकेत अगोदरपासूनच सात व्यक्ती या पदाला अभिप्रेत होत्या तरीही सुमन पाटील यांनाच बोलवणे मागे कारण काय असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. या व्यक्तीला महापालिकेत समावून घेण्यासाठी एकाच दिवशी म्हणजे 13 ऑगस्ट 2024 रोजी स्थायी समितीची बैठक तसेच सर्वसाधारण सभेची बैठक घेऊन त्याच्याविषयीचा ठराव पास करून प्रशासनाला कळविले आहे यामध्ये एवढी गडबड करण्याची आवश्यकता प्रशासकाला का वाटली हे संशयस्पद आहे दिनांक 13 ऑगस्ट 2024 रोजी स्थायी समितीचा बैठक आणि सर्वसाधारण सभेची बैठक घेण्यात आली ही बैठक घेण्यासाठी किती दिवस अगोदर या सभेची नोटीस काढली हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे महापालिकेच्या प्रशासकानेच सिडको प्रशासनाने सुमंत पाटील यांना न हरकत प्रमाणपत्र देईल असे सुचवले आहे हे ना हरकत प्रमाणपत्र मात्र गेल्या सहा महिन्यापर्यंत मिळालेच नाही तर प्रशासकाने वर्षभरापूर्वीच म्हणजे स्थायी समितीचा आणि सर्वसाधारण सभेचा बैठकीनंतर तीन दिवसातच दिनांक 16 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाला हे कळविले होते यामागेही संशयास्पद चर्चा ऐकवयास मिळत आहे. कुठल्याही समितीचा बैठकीनंतर त्या समितीचा इतिवृत्त तयार होण्यासाठी किमान पंधरा दिवस तर लागतातच असा प्रघात महापालिकेत आहे एवढेच काय पण सभेनंतर दोन दोन महिने इतिवृत्त तयार होत नाही अशीही चर्चा अनेक सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी केली होती मग प्रशासकाने केवळ तीन दिवसातच इतिवृत्त तयार करून महाराष्ट्र शासनाला पाठविले याकडेही आता येथील कर्मचारी अधिकारी यांची संचयास्पद चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2025 च्या जुलै महिन्याच्या 22 तारखेला अध्यादेश जाहीर केला असून सुमन पाटील यांना महापालिकेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याविषयी सुचविले आहे यामध्ये असेही म्हटले आहे की जोपर्यंत सुमन पाटील या पदावर काम करतील तोपर्यंतच या पदाची वापर करता येईल ज्या क्षणी सुमन पाटलामुळे ही जागा रिक्त होईल त्यावेळेस ही जागा सरळ सेवा भरतीने करण्यात यावी याचाच अर्थ असा होतो की सुमन पाटील यांच्या पदस्थापनेसाठी शासनाने केलेला हा प्रयत्न दिसून येत आहे आणि शासनाने हा प्रयत्न का केला अशी चर्चा आता चर्चिले जात आहे. सध्या परिस्थितीमध्ये गेल्या 30 वर्षापासून एकत्रित मानधनावर समग्र शिक्षा अभियानात शेकडो कर्मचारी काम करत असून त्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत या आंदोलनाकडे शासन मात्र पाहण्यास तयार नाही मग सुमंत पाटील असे काय लागून गेले की त्यांना एका आस्थापनेवर राजीनामा देऊन दुसऱ्या स्थापनेवर कायमस्वरूपी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच प्रयत्न करत आहे यामागे कोणत्या मोठ्या नेत्याचा हात आहे का की कोणत्या शासकीय गुत्तेदारांचा हात आहे अशी चर्चा ऐकवयास मिळत आहे.
या आदेशामध्ये आणखी एक अट अशी आहे की या अटीचा सर्रासपणे महापालिकेचे आयुक्त डोईफोडे यांनी हरताळ फासली आहे यामध्ये असे स्पष्ट केले आहे की पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांक त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ राहील मग महापालिकेमध्ये उप अभियंता या पदावर सुमंत पाटील यांची नियुक्ती होत असताना महापालिकेत संघरत्न सोनसळे सुजलेगावकर नरेंद्र, दिलीप टाकळीकर, प्रकाश कांबळे, सुजाता कानींदे, शिवकन्या जायभाये हाफिसवुला खान हे अधिकारी उपअभियंता या पदावर कार्यरत होते याचाच अर्थ या सात अधिकाऱ्यांच्या नंतर सुमंत पाटील यांचा नंबर राहील परंतु या सगळ्यांना डावलून सुमन पाटील यांना शहर अभियंता या पदावर पदस्थापना देण्यात आली ही पदस्थापना देताना प्रशासक डोईफोडे यांनी सात जनावर अन्याय करून पदस्थापना दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये सुद्धा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे असे कृत्य याच पदाचे नसून अनेक पदांना अनेक लोकांना डावलून अनेक नियम धाब्यावर बसून पदस्थापना दिल्याचेही चर्चा महापालिकेत ऐकवयास मिळत आहे सुमंत पाटील यांची पदस्थापना होत असतानाच महापालिकेत एका योजनेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली होती या तरतुदींसाठीच या व्यक्तीला या पदावर बसविले की काय अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे आमच्या सूत्रानुसार असे कळते की गेल्या चार महिन्यात 300 कोटी रुपयांचे काम झालेच नाही आणि ही रक्कम खर्च दाखवण्यात आल्याचे कळते यावरही आता वेगवेगळ्या गमती ऐकवायला मिळत आहेत.
