आम्ही टाकाऊ नाही, आम्ही ज्येष्ठ आहोत; लाडके मायबाप योजना तातडीने सुरू करा! — डॉ. हंसराज वैद्य

आम्ही टाकाऊ नाही, आम्ही ज्येष्ठ आहोत; लाडके मायबाप योजना तातडीने सुरू करा! — डॉ. हंसराज वैद्य
नांदेड दि. 11 जून 26
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे आणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक जीवनाच्या हक्काकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक तथा फेस्कॉम चे उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे प्रदेशध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग, फेसकॉम (FESCOM) नांदेडच्या वतीने बुधवार, दि. 10 जून 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता नांदेड येथे शांततापूर्ण “नागरी हक्क संरक्षण लक्षवेधी मूक जनजागरण पदयात्रेचे(फेरीचे) आयोजन करण्यात आले होत. डॉ. हंसराज वैद्य यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन व संबंधित विभागांना निवेदन दिले. विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेली आचारसंहिता संपूर्णपणे पाळत ही जनजागरण पदयात्रा काढण्यात आली.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बुधवारी सकाळी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य, शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध ‘मूक निवेदन पदयात्रे’चे आयोजन करण्यात आले. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधून आलेल्या हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
आंदोलनाची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादनाने करण्यात आली. त्यानंतर डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. शहरात कलम १४४ (जमाबंदी) लागू असतानाही, सुप्रीमकोर्टाने घालून दिलेल्या सर्व नियम व अटींचे तंतोतंत पालन करत अत्यंत शांततेत ही पदयात्रा पार पडली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोलताना डॉ. वैद्य यांनी शासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “आम्ही अनेक वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध मागण्या शासनापुढे मांडत आलो आहोत. मात्र शासनाकडून अपेक्षित संवेदनशीलता दिसून येत नाही. महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आली, त्याच धर्तीवर वयोवृद्धांसाठी ‘लाडके मायबाप’ योजना सुरू करून प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. वाढत्या महागाईच्या काळात दोन वेळच्या अन्न पाणी आणि औषधोपचाराची किमान गरज भागविण्यासाठी ही मदत अत्यावश्यक आहे.


शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादा ६५, ७० किंवा ७५ वर्षे न ठेवता ती सरसकट ६० वर्षे करण्यात यावी. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींऐवजी फक्त विस्थापित, दुर्लक्षित उपेक्षित, वंचित,गरीब, गरजवंत, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार विधवा महिला तथा दिव्यांग जेष्ठ नागरिकांना प्राधान्याने मानधनाचा लाभ देण्यात यावा. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, दिल्ली, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक मानधन योजना अस्तित्वात असून, पुरोगामी महाराष्ट्रातही अशा योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. केरळ आणि गोवा राज्यामध्ये जसे तेथील शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतले त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने ही एकमेव अद्वितीय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक एखादा निर्णय जेष्ठ नागरिकांसाठी या अधिवेशनात घ्यावा. राजपत्रात लेखी स्वरूपात दिलेला शब्द पाळावा. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या २००७ च्या कायद्याची, २०१० च्या नियमांची आणि २०१३ च्या धोरणाची व कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, स्वतंत्र ‘ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय’ स्थापन करावे, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांमधून एका महिला आणि एका पुरुष प्रतिनिधीची विधान परिषद व राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याची तरतूद करावी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “वेगळा आयोग व वेगळे मंत्रालय” स्थापन करावे, तारुण्यात स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते आजतागायत ज्येष्ठ नागरिकांनी दिलेल्या बलिदान त्या व समर्पण लक्षात घेऊन त्यांना “राष्ट्रीय संपत्ती” म्हणून घोषित करावीअशा मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
आम्ही आयुष्यभर समाजासाठी जगलो; आता सन्मानाने जगण्याचा अधिकार द्या या भावनिक शब्दांत डॉ. वैद्य म्हणाले, “आज अनेक वृद्धांना कुटुंबात उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. जर शासनाने आर्थिक आधार दिला, तर कुटुंबातच आमचा सन्मान वाढेल आणि आम्हाला ‘टाकाऊ’ समजले जाणार नाही. आम्ही आयुष्यभर देश आणि राज्याच्या उभारणीसाठी कष्ट घेतले आहेत. आम्ही शासनाच्या पाठीशी उभे राहिलो आहोत आणि पुढेही राहणार आहोत.

मूक, पण आशयघन आंदोलनाचे वेगळेपण

या मूक निवेदन पदयात्रा तथा फेरीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे हजारो ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित असूनही संपूर्ण आंदोलन अत्यंत शांत, शिस्तबद्ध आणि मूक स्वरूपात पार पडले. कोणत्याही प्रकारची घोषणाबाजी न करता, हातात कुठलेही फलक न घेता, ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मागण्यांची तीव्रता आणि शिस्त यांचा अनोखा संगम घडवून आणला. “आम्ही खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ आहोत आणि आम्हाला कायद्याचे भान आहे, हेच या मूक पदयात्रेतून शासनाला दाखवून द्यायचे होते,” असे डॉ. हंसराज वैद्य यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा प्रशासनाने व पोलीस प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. आंदोलनाच्या समारोपावेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध मागण्यांचे सविस्तर लेखी निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्याचे राज्यपाल,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री द्वय, कथा संबंधित खात्याचे समाज कल्याण तथा सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
“आम्ही टाकाऊ नाही, आम्ही ज्येष्ठ आहोत; सन्मानाने जगण्याचा आमचा संविधानिक हक्क आहे,” असा संदेश 7000 च्या पेक्षाही जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी नांदेडमध्ये काढलेल्या या मूक पदयात्रेने शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.