Home / गुन्हा / मुख्य रस्त्यावरील एकुण ४० अनधिकृत होडींग्ज काढण्यात आले

मुख्य रस्त्यावरील एकुण ४० अनधिकृत होडींग्ज काढण्यात आले

मुख्य रस्त्यावरील एकुण ४० अनधिकृत होडींग्ज काढण्यात आले

नांदेड, १० :- नांदेड शहरातील अनधिकृत जाहिरात होर्डीग्जचा सुळसुळाट झाल्याने महानगरपालिका आता ॲक्शन मोडवर आली असुन दि.१०.१०.२०२५ रोजी पालिकेच्या पथकाने *उपआयुक्त स.अजितपालसिंघ संधु* यांच्या नेतृत्वात शहरातील मुख्य रस्त्यावरील अनधिकृत जाहिरात होर्डीग्जवर धडक कारवाई करत तब्बल ४० अनधिकृत होर्डीग्ज काढून टाकण्यात आले आहेत.

महानगरपालिकेने मनपा हद्दीमध्ये जाहिरात फलक लावण्यासाठी एकुण ११८ ठिकाण निश्चित केले असुन प्रत्येक ठिकाणी जाहीरात फलकांच्या फ्रेम लावण्यात आलेल्या असुन त्या फ्रेमची साईज सुध्दा निश्चित करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये महानगरपालिकेने निर्धारीत केलेले शुल्क भरुन नागरीकांना / स्वंयसेवी संस्थांना तात्पुरती जाहिरात लावता येते. परंतु शहरातील मुख्य रस्त्यावर विनापरवानगी जाहिरात फलक लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिकेतार्फत शहर होर्डीग्ज मुक्त करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.

या मोहिमे अंतर्गत आय.टी.आय.चौकातील ३ बॅनर, आनंद नगर रोडवरील ४ बॅनर, नवा मोंढा टॉवर परिसरातील ६ बॅनर तसेच आयटीआय चौक ते शिवाजी नगर ओव्हर ब्रिज पर्यंत जवळपास २६ छोटे बॅनर असे एकुण ३९ बॅनर काढण्यात आले आहेत. सदरील कारवाई *मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.महेशकुमार डोईफोडे* यांच्या आदेशाने अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम व उपआयुक्त स.अजितपालसिंघ संधु यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त रावण सोनसळे तसेच सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या समवेत अतिक्रमण व अनिधिकृत बांधकाम विभागाने पार पाडली आहे.

यापार्श्वभुमीवर शहरातील नागरीकांनी व व्यापारी वर्गाने अनधिकृत जाहिरात फलक लावुन शहर विद्रुपीकरण न करता रितसर शुल्क भरुन महापालिकेने निर्धारीत केलेल्या जागेवरच जाहिरात फल्क लावण्याचे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे.

अनधिकृत होडींग्जमुळे शहर विद्रुपीकरणाचा विषय ऐरणीवर आला असतांना उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ मधील आदेशान्वये पालिका क्षेत्रामध्ये अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होडींग, पोस्टर्स इत्यादीवर कार्यवाही करण्यासाठी *मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.महेशकुमार डोईफोडे* यांनी नोडल अधिकारी व क्षेत्रिय कार्यालय निहाय अंमबजावणी अधिकारी यांची नियुक्ती केलेली आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर करवाई करण्यात येणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements

लाइव टीवी

लाइव क्रिकेट

बाज़ार लाइव

राशिफल