Home / गुन्हा / जातीयवादी पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना वाचवण्यासाठी शहाजी उमाप प्रयत्न उघड

जातीयवादी पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना वाचवण्यासाठी शहाजी उमाप प्रयत्न उघड

नांदेड – पोलीस निरीक्षक पदावर असलेले अशोक घोरबांड यांनी ज्या ठिकाणीही कर्तव्यावर होते त्या ठिकाणी त्यांनी प्रचंड प्रमाणात जातीवाद केल्याचे अनेक वेळेस उघड झाले होते नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनेकांनी वेळोवेळी अशोक घोरबांड यांच्या विरोधामध्ये उपोषणही केले होते परंतु त्यांना कुठलेही यश आले नाही कारण त्याच्या पाठीमागे असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे नांदेडमध्ये बोंढार प्रकरणातही त्यांनी असेच खेळ केला होता यावेळी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशोक गोरबांड वरती आरोप करून आंदोलने केली परंतु वरिष्ठांच्या मर्जीमुळे त्यांना कुठलाही प्रकारचा त्रास झाला नाही एवढेच नव्हे तर विष्णुपुरी प्रकरणात त्यांनी जातीयवादी विचारसरणी घेऊन मागासवर्ग लोकांवर अन्याय केला होता अशी अनेक प्रकरणे पुढे आली ही प्रकरण आतापर्यंत वाचविले गेले किंवा वाचले गेले हा आता फार मोठा शोधाचा विषय होऊ शकतो आणि जो यावर अभ्यास करेल त्याला पीएचडी ही होऊ शकते असं वाटत आहे कारण परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्याप्रकरणी अशोक घोरबांड वरती आरोप करण्यात आले त्यावेळेस त्याला वाचवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात मोठी शक्ती कामाला लागली होती असे स्पष्ट दिसून येत आहे एवढेच काय पण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही हत्या नव्हे तर त्याच्या हृदयावर विकारामुळे त्याचा मृत्यू झाला असं त्यांनी विधानसभेतच जाहीर केलं होतं मग खालच्या अधिकाऱ्यांचे बोलण्याची किंवा त्यांना सांगण्याची काहीही गरज नाही . नांदेड परिक्षेत्रातील पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनीही जातीवादी अशोक घोरबांड यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड आता न्यायालयातच झाले आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर न्यायपिठावर हा प्रश्न आले असता एड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जो यूक्तिवाद केला किंवा त्यांनी जे कागदपत्र समोर ठेवली यावरून शहाजी ऊमापही या प्रकरणात गुंतले असल्याचे दिसून येत आहे त्यांनीही अनेक प्रकारच्या आमिष सोमनाथ सूर्यवंशी च्या आईला देण्याचा प्रयत्न केला हे स्पष्ट होत आहे परभणीच्या पोलीस अधीक्षक ही अशोक घोरबांड यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होत आहे आणि अशा प्रकारे पोलीस यंत्रणा किंवा सत्ता यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे या प्रकरणावरून उघड झाले आहे पहिल्यांदाच एखाद्या अनुसूचित जाती जमातीच्या फिर्यादीने शासनाची अनुदान शासनाची मदत नाकारण्याची पहिली वेळ आहे त्यामुळे त्या मागचे जे काही इतिहास घडतो तो आता पुढे येत आहे यावरून असं वाटत आहे की आतापर्यंत जे काही सेटलमेंट झाली हे सेटलमेंट होत असताना अनेक अधिकारी अनेक पदाधिकारी याच्यामध्ये गुंतलेले असतात आणि सेटलमेंट करून तो अन्याय झाल्याचा प्रकार थंड बस्त्यात ठेवण्याचा प्रयत्न होत असतो हे आता स्पष्ट दिसून येऊ लागले आहे अखेर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता पोलीस कर्मचारी अधिकारी जे आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणारच हे निश्चितच आहे परंतु यांना मदत करणारे जे कोणी अधिकारी पदाधिकारी यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हावा अशी आता मागणी जोर धरत आहे

– विजय निलंगेकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements

लाइव टीवी

लाइव क्रिकेट

बाज़ार लाइव

राशिफल