सचखंड श्री हजूर साहिबच्या पंज प्यारे साहिबांचा महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित गुरुद्वारा कायद्याला विरोध; शीख समाजात तीव्र प्रतिक्रिया
नांदेड, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 रद्द करून त्याऐवजी नवीन सचखंड गुरुद्वारा अधिनियम 2026 लागू करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळात मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सचखंड श्री हजूर साहिब परिसरात तसेच शीख समाजामध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाणार असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर सचखंड श्री हजूर साहिबच्या धार्मिक नेतृत्वाने या विषयावर गांभीर्याने विचारविनिमय केला.
यावेळी पंज प्यारे साहिबांचे प्रमुख सिंघ साहिब भाई कुलवंत सिंघ जी (हेड जत्थेदार), हेड ग्रंथी सिंघ साहिब भाई कश्मीर सिंघ जी, सहायक जत्थेदार सिंघ साहिब भाई राम सिंघ जी, मीत ग्रंथी सिंघ साहिब भाई गुरमीत सिंघ जी, सिंघ साहिब भाई गुरदीप सिंघ जी तसेच संत बाबा बलविंदर सिंघ जी यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस माजी गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष सरदार लड्डू सिंघ, सरदार शेर सिंघ, माजी सदस्य सरदार सुरिंदर सिंघ, सरदार मनप्रीत सिंघ कुंजीवाले, सरदार देवेंद्र सिंघ मोटरवाले, सरदार जगजीत सिंघ चिराग्या, ज्येष्ठ पत्रकार सरदार रविंद्र सिंघ मोदी तसेच शीख समाजातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान प्रस्तावित अधिनियमातील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पुजनीय पंज प्यारे साहिबांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. हा निर्णय नंतर सचखंड श्री हजूर साहिबच्या थेट प्रसारणातून (लाईव्ह प्रसारण) जाहीर करण्यात आल्याची माहिती समाजातील सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शीख समाजातील विविध स्तरांतून या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. अनेकांचे मत आहे की, सचखंड श्री हजूर साहिब हे जगभरातील शीख श्रद्धाळूंसाठी अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थान असून येथील पंज प्यारे साहिबांच्या मार्गदर्शनाला विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे भविष्यात पंज प्यारे साहिबांनी या विषयावर जागतिक स्तरावरील शीख समाजाला कोणतेही आवाहन केल्यास त्यास मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो, अशी चर्चा समाजात सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कायद्याबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते, राज्य शासन यावर काय स्पष्टीकरण देते आणि शीख समाजाच्या विविध संघटना कोणती दिशा ठरवतात याकडे राज्यासह देश-विदेशातील शीख बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
