अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणावर ऑगस्ट अखेर निर्णय घ्या -विष्णू कसबे
हिवाळी अधिवेशनावर उग्र आंदोलनाचा ईशारा
नांदेड
न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले असतांना महाराष्ट्र सरकारकडून यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. सरकारने ऑगस्ट महिन्या अखेर वर्गीकरणावर निर्णय न घेतल्यास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे यांनी दिला आहे.
लहुजी शक्ती सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष नारायण गायकवाड यांच्या पुढाकाराने आयोजित लहुजी शक्ती सेनेची आढावा बैठक व कार्यकारणी निवडण्या संदर्भात ते दि.27 रोजी नांदेड दौर्यावर आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पुढे बोलतांना ते म्हणाले अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार त्या-त्या राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. विविध राज्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षण वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातीतील वंचित जात समुहाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यात मात्र सरकारकडून केवळ आश्वासन देवून वर्गीकरणाच्या प्रश्नावर टोलवाटोलवी केली जात आहे. मातंग समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नावर लहुजी शक्ती सेनेच्यावतीने लढा उभारला जात आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. आता न्यायालयाने वर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकही या वर्गीकरणाच्या प्रश्नावर कोणतीही भुमिका घेण्यास तयार नाहीत अशी खंत व्यक्त करत ऑगस्ट महिन्याच्या अखेर राज्य सरकारने आरक्षण वर्गीकरणावर निर्णय घेतला नाही तर आगामी नागपूर येथे होणार्या हिवाळी अधिवेशनावर संघटनेच्या माध्यमातून उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा विष्णू कसबे यांनी दिला आहे.
यावेळी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कंधारे, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष नागोराव आंबटवार, युवक जिल्हाध्यक्ष प्रितम गवाले, मामा गायकवाड, शहराध्यक्ष भारत सरोदे, मुकिंदर कुडके, संभाजी गोंडाळे आदिंची उपस्थिती होती.
– विजय निलंगेकर
