Samyaknews

किनवट न्यायालयासाठी ₹८३.४२ लाखांचा निधी मंजूर

खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या मागणीला पालकमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद किनवट न्यायालयासाठी ₹८३.४२ लाखांचा निधी मंजूर न्यायालयीन कक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा

नांदेड, दि. ४ किनवट न्यायालयाच्यचे कामकाज नगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये सुरळीत सुरू करण्यासाठी आवश्यक भौतिक सुविधा निर्मितीसाठी तब्बल ₹८३ लाख ४२ हजार ७४० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केलेल्या मागणीला ७ ऑगस्ट रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. माजी मुख्यमंत्री खा.अशोकराव चव्हाण यांच्या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत निधी मंजूर करून दिल्याबद्दल न्यायालयीन कर्मचारी, वकील व पक्षकार यांनी आनंद व्यक्त करून दोघांचेही आभार मानले आहेत.

सध्या किनवट न्यायालय निजामकालीन जीर्ण इमारतीतून स्थलांतरित होऊन नगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंगलकार्यालयात तात्पुरते चालते आहे. मात्र तिथे सुविधा अपुऱ्या असल्याने न्यायालयीन कामकाजात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर चार स्वतंत्र न्यायालयीन कक्ष – दोन दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, एक जिल्हा न्यायाधीश आणि एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर – उभारण्याचे नियोजन आहे. नगरपालिकेकडून सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातून न्यायदालन, न्यायाधीश कक्ष, अभिलेख कक्ष तसेच विविध विभागीय कार्यालये सुसज्ज करण्याचा आराखडा आहे.

सदर मागणीचे गांभीर्य पाहता खा. चव्हाण यांनी हा विषय पुढे नेताच ना. सावे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत निधी मंजुरीची प्रक्रिया गतीमान केली. जिल्ह्यातील विकासप्रश्न सोडविण्यातील तत्परता हे खा. चव्हाण यांचे वैशिष्ट्य असून, ते केवळ एका मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जिल्हा व मराठवाड्यासाठी सतत शासनदरबारी पाठपुरावा करतात. किनवट व माहूरसारख्या दुर्गम भागातील नागरिकांना न्याय मिळविताना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, नवीन इमारती मुळे न्यायालयीन कार्यक्षेत्र अधिक सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक होईल.
न्यायदान प्रक्रिया गतीमान होईल
खा. चव्हाण यांनी विकासकामांबाबत दाखवलेली तत्परता आणि ना. सावे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे हा प्रस्ताव वेगाने मार्गी लागला. ग्रामीण भागातील जनतेस न्यायप्राप्तीची सोय अधिक सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक होणार असून न्यायदान प्रक्रिया गतीमान होईल, असा विश्वास नागरिक व वकीलवर्गाने व्यक्त केला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top