ईदगाह परिसरातील स्फोटप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी CBI/NIA मार्फत तपास करावा – सेक्युलर फोरम तर्फे महामहीम राज्यपाल व मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना निवेदन
नांदेड: सेक्युलर फोरम, नांदेडच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले असून, 21 मार्च 2026 रोजी नांदेड शहरातील जुन्या ईदगाह, वाजेगाव परिसरात घडलेल्या भीषण स्फोटप्रकरणी उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, 21 मार्च रोजी सकाळी सुमारे 9 वाजता ईदच्या नमाजासाठी सुमारे 50 हजार हुन अधिक मुस्लिम बांधव, महिला व लहान मुले मोठ्या संख्येने एकत्र जमले होते. याच वेळी वाजेगाव रोड परिसरात एका मोटारसायकलस्वाराचा भीषण स्फोट झाला. प्रत्यक्षदर्शी व व्हिडिओ पुराव्यांनुसार, संबंधित व्यक्तीने आपल्या शरीराला स्फोटके, काचांच्या बाटल्या व लोखंडी खिळे बांधले होते, ज्यामुळे स्फोट अधिक घातक ठरला.
सेक्युलर फोरमने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्राथमिकदृष्ट्या हा प्रकार संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचा प्रयत्न असल्याची गंभीर शक्यता नाकारता येत नाही. सुदैवाने हा स्फोट गर्दीत झाला नाही, अन्यथा शेकडो निरपराध नागरिकांचा जीव जाऊ शकला असता.
याशिवाय, घटनास्थळी पोलिसांनी तातडीने अग्निशामक यंत्राद्वारे परिसर स्वच्छ केल्यामुळे महत्त्वाचे पुरावे नष्ट झाल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण घटनेच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवेदनात 2006 साली नांदेडमधील पाटबंधारे नगर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाची आठवण करून देत, त्या प्रकरणातील अपुऱ्या तपासामुळे आरोपी सुटल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यावेळी अशा प्रकारची चूक होऊ नये, अशी ठाम भूमिका सेक्युलर फोरमने मांडली आहे.
मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
• या प्रकरणाचा तपास CBI किंवा NIA कडे सोपवण्यात यावा.
• सखोल फॉरेन्सिक व टॉक्सिकोलॉजिकल तपास करून अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
• तपास प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व जबाबदार पद्धतीने राबवण्यात यावी.
• या घटनेमागील सूत्रधार (व्यक्ती किंवा संघटना) यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच MCOCA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
• या घटनेची सत्यशोधन समिती तात्काळ स्थापन करण्यात यावी.
सेक्युलर फोरम, नांदेडच्या वतीने सांगण्यात आले की, संविधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी या प्रकरणात निष्पक्षता व पारदर्शकता राखून कार्यवाही केल्यासच जनतेचा विश्वास टिकून राहील आणि देशाच्या संविधानाचा सन्मान अबाधित राहील.
