वक्फ चा कायदा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक हक्कांवर स्वातंत्र्यावर आक्रमण आहे

केंद्र सरकारने लागू केलेला वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ हा देशाच्या घटनात्मक, सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर रचनेच्या विरोधात आहे. हा कायदा वक्फच्या स्वायत्ततेवर, मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक हक्कांवर आणि भारतीय संविधानात अल्पसंख्याकांना दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर थेट आक्रमण आहे आशी प्रति पादन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना उमरीन महफूज रहमानी साहेब (सचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) यानी एक पत्रकार परिषदित केले या पत्रकारपरिषदला जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहेब (अमीर, वहदत-ए-इस्लामी हिंद; अध्यक्ष, ऑल पार्टी फेडरेशन महाराष्ट्र), जनाब रफिउद्दीन अशरफी साहेब (सदस्य, बोर्ड) मुफ्ती अय्यूब कासमी आणि नासेर खतीब हे उपस्थित होते।
पुढ़े संगताना त्यानी संगतले की वक्फ ही एक धार्मिक संस्था आहे जी केवळ उपासना स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि अनाथालयांची व्यवस्था पाहतेच असे नाही, तर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. घटनात्मक दृष्टीने वक्फ मालमत्ता या अल्पसंख्याकांच्या मालकीच्या मानल्या गेल्या आहेत आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा शासकीय, असंवैधानिक हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही।
नवीन दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्डाचे अधिकार काढून घेऊन त्याला एक सरकारी संस्था बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, जो संविधानातील अनुच्छेद २५ ते ३० या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांशीही विसंगत आहे, ज्यात वक्फच्या स्वायत्ततेला मान्यता दिली गेली आहे। R
या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या काळ्या कायद्याविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेडले आहे. नांदेड शहरात तहफ्फुज-ए-औकाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमिटी, नांदेड यांच्या वतीने एक भव्य जिल्हास्तरीय जाहीर शांततामय आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. हे आंदोलन शनिवार, २४ मे २०२५ रोजी, मगरीबच्या नमाजेनंतर, मदीनतुल उलूम स्कूल मैदान, देगलूर नाका येथे होणार आहे।