महापालिका म्हटलं की नगरसेवकांची पकड प्रशासनावर असते असा एक लोकशाहीत नियम आहे परंतु मागच्या तीन वर्षापासून महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या नसल्याने महापालिकेवरील पकड सैल झाल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केल्याने अधिकारी मात्र नगरसेवक येण्यापूर्वीच खर्चिक बाबी चे काम उरकून मोकळे होत असल्याचे दिसून येत आहे नांदेड शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्ताच्या केबिनची दुरुस्ती करण्यात आले आहे यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा झाल्याची आता चर्चा आहे अभ्यंगत बसण्यासाठी जी व्यवस्था करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी लाखो रुपयांचे सोफा सेट आणण्यात आले आहेत
एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्वीय सहायकांचा जो कक्ष आहे तो मोठा करण्यात आला असून बाजूला असलेल्या एका कक्षाचे याच्यात समावेश करण्यात आला आहे या ठिकाणीही लाखो रुपयाचे सोफासेट खरेदी करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे
आयुक्त यांच्या बैठकीसाठी जो कक्ष उभारण्यात आला आहे या कक्षातील खुर्च्या सुद्धा बदलण्यात आल्या आहेत बोलले जात आहे की खुर्च्या बदलण्याची आवश्यकता नव्हती पण सर्वच काही नवीन असायला पाहिजे आणि खरेदीच्या मागची जी काही टक्केवारी आहे ती मिळाली पाहिजे यासाठी सर्वच वस्तू बदलण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील आणि या ठिकाणी नगरसेवक येतील मग यांच्या खर्चावर अंकुश येईल किंवा हिस्सा पडेल असा विचार करून सर्वकाही अगोदरच करून हिश्यात कोणीही सहभागी होऊ नये याची काळजी सध्याचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त घेत असल्याचे बोलल्या जात आहे गेल्या एक वर्षापासून महापालिकेतील उपयुक्त यांच्या पक्षांची देखभाल च्या नावाखाली लाखो रुपयांचा खर्च झाला असून स्थायी समितीच्या बैठकीचा कक्षही देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली बदलून टाकले असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे असे वेळोवेळी आयुक्त हे सांगत असतात मग हा खर्च कुठून केला जात आहे असा प्रश्न पडत आहे एवढेच नव्हे तर कर्मचाऱ्यांची पगार तब्बल 22 दिवसानंतर करण्यात आली आहे पगारही पैसे नसल्याचे कारण सांगून हा पगारी वरील खर्च लांबवण्यात येत आहे.
नांदेड शहर महानगरपालिकेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग कर्मचारी म्हणून काम करतो आणि यांच्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती म्हणजे दिवाळीच असते आणि यासाठी वेळेवर पगार आवश्यक असतो परंतु एप्रिल महिन्यातला पगार कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर 12 तारखेला देण्यात आला त्यावेळीही आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले हे सत्य असले तर मागच्या सहा महिन्यापासून विविध कक्षांच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली करोडो रुपये खर्च करण्यात येत आहेत हा पैसा आणला तरी कुठून याची खुलासा आयुक्तांनी करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
महापालिकेत हा चाललेला सावळा गोंधळ पाहून माजी नगरसेवक जे की पुन्हा महापालिकेत निवडून येतील असे व्यक्ती या खर्चाला पाहून निवडणूक होऊ द्या मग या खर्चाची चौकशी लावू असे बोलत आहेत
