नांदेड – नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याच्या निषेधार्थ डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेने जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करून यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पत्रकारांना बैठकीपासून दूर ठेवणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक आणि दुर्दैवी बाब आहे. ही बैठक केवळ शासकीय आणि राजकीय वर्तुळापुरती मर्यादित न राहता सामान्य जनतेसाठी खुली असावी यासाठी पत्रकारांची उपस्थिती अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
माध्यमांचा सहभाग म्हणजे केवळ वृत्तसंकलन नव्हे तर निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी असे मत निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेतले जातात. अशा निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पत्रकारांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. मात्र पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यामुळे प्रशासनावरील विश्वासाला तडा गेला आहे आणि प्रशासन काही लपवू इच्छित आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो असे निवेदनात म्हटले आहे.
ही घटना फक्त पत्रकारांचा अपमान नसून जनतेचाही अपमान आहे असेही संघटनेचे म्हणणे आहे. यापुढील सर्व जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका खुल्या ठेवाव्यात, अधिकृत पत्रकार प्रतिनिधींना प्रवेश द्यावा आणि पारदर्शकतेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासन जर विकास प्रक्रियेत प्रामाणिक असेल तर माध्यमांची उपस्थिती टाळण्याचे कारण नाही असे सांगत, माध्यमे टीका करत असली तरी प्रशासनाचे सकारात्मक काम देखील लोकांपर्यंत पोहोचवतात, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी अशा मागणीचे निवेदन डिजिटल मिडीया संपादक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण खंदारे, जावेद शेख, महेंद्र देमगुंडे, प्रविण देशमुख, कवरचंद मंडेल, शिवाजी हंबर्डे, गंगाधर गच्चे, मोहमर रफिक, शेख मौला, नितीन नरवाडे, सदाशिव गच्चे, भेय्यासाहेब गेडबोले आदीनी दिले आहे.
– विजय निलंगेकर
