‘समग्र शिक्षा’ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी मागत उपोषणाचा इशारा!
नागपूर (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य समग्र शिक्षा योजनेतील (Samagra Shiksha) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दिनांक 08 डिसेंबर 2025 पासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत आमरण उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. समग्र शिक्षा संघर्ष समिती (राज्य कृती समिती, पुणे) ने आमदार महोदयांना पत्र लिहून, शासन सेवेत समायोजन करून कायम करण्याची शिफारस करावी, अन्यथा ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी द्यावी, अशी अत्यंत गंभीर मागणी केली आहे.
समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन होणार आहे. मागण्या आणि आंदोलनाचे स्वरूप
गेली २० वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर आणि कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी दोनच प्रमुख मागण्यांसाठी हा तीव्र लढा उभा केला आहे:
* मागणी क्र. 1: समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करून कायम करावे.
* मागणी क्र. 2: शासन सेवेत कायम न केल्यास “स्वेच्छा मरणाची” परवानगी द्यावी.
या आंदोलनादरम्यान, कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन, शंखनाद, थाळीनाद, घंटानाद, टाळनाद, आक्रोश, भीकमागो, मूक आंदोलन आणि आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहेत. आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर सहाव्या दिवसापासून कुटुंबातील सदस्यांसह (मुले, बाळे) आंदोलनात सहभागी होण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
कर्मचारी नैराश्यात का? संघर्ष समितीने पत्रात कर्मचाऱ्यांच्या बिकट समस्यांवर आणि नैराश्याच्या कारणांवर प्रकाश टाकला आहे:
* असुरक्षित कंत्राटी जीवन: गेली २० वर्षे काम करूनही एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचा कालावधी ३ महिने किंवा ६ महिने इतका अल्प राहिला आहे.
* सेवा समाप्तीची तलवार: गेल्या ४ वर्षांत ५०% कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे कुटुंबाचे आरोग्य आणि शैक्षणिक व आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत.
* भेदभाव: याच योजनेतील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आले आहे, पण उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.
* इतर राज्यांत सुविधा: पंजाब, मणिपूर, सिक्कीम यांसारख्या राज्यांनी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहे, तर आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये वेतन आयोगाप्रमाणे पगार आणि कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा दिल्या जातात, ज्या महाराष्ट्रात मिळत नाहीत.
* आर्थिक आणि सामाजिक समस्या: गेल्या ८ वर्षांपासून मानधनात वाढ झालेली नाही. मानधनाव्यतिरिक्त इतर शासकीय सेवा सुविधांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच, २५७ कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला, पण त्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही.
* भविष्याची चिंता: सेवा समाप्तीनंतर (५८ वर्षांनंतर) कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. बँक कर्ज देत नाही आणि कुटुंबाचा आजारपण, मुलांचे उच्च शिक्षण यांसारख्या गरजा पूर्ण करता येत नाहीत.
शासनाला गंभीर इशारा
कर्मचाऱ्यांच्या या बिकट समस्यांमुळे शासनाने आपली फसवणूक केल्याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना झाली असून, नैराश्यातून एखादी अघटित घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची व प्रशासनाची राहील, असा गंभीर इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
