आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सहा महिन्यापर्यंत पोलीस सुरक्षा देणार

देशातील जात व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी म्हणून आंतरजातीय विवाह यास सरकारनेही प्रोत्साहन दिलेले आहे भारतीय संविधानामध्ये आंतरजातीय अंतर धर्मीय विवाहाला मान्यता देऊन एक प्रकारे सर्व धर्म एकत्रित करण्याचा हा एक प्रयत्न झालेला आहे याचाच पुढील भाग म्हणून आता महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना सहा महिन्याची सुरक्षा देण्याचे ठरवले आहे.
आंतरजातीय विवाह किंवा अंतर धर्मीय विवाह म्हटलं की वाद-विवाद आलाच मुलाच्या किंवा मुलीच्या घरच्या लोकांना पटत नसेल तर हे या लग्नास विरोध करतात आणि यावरच न थांबता एकमेकाला ठार करण्यापर्यंत या घटना घडत आलेल्या आहेत आतापर्यंत आपण पाहिलेले आहे मागासवर्ग मुलगा असला तर उच्चवर्णीय समाजाकडून त्या मुलाला ठार मारण्यात आलेले आहे तसेच मुलगी मागासवर्गी असेल तर उच्चवर्णीयांकडून त्या मुलीला अन्यायकारक अशी वागणूक देण्यात आलेली आहे आणि अशा अनेक केसेस पोलीस स्टेशनमध्ये प्रलंबित आहेत किंवा न्यायालयात प्रलंबित आहेत परंतु याचा कुठलाही निर्णय लागत नाही अशा परिस्थितीत या आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अत्यंत त्रासातून जावे लागते या सर्व गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाच्या गृह खात्याने आता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सहा महिन्यापर्यंत पोलीस सुरक्षा देण्याच्या ठरवले आहे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक कक्ष उभारून या कक्षाचे प्रमुख म्हणून तेथील पोलीस अधीक्षक हे काम पाहणार असून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या विविध कार्यालयातील अधिकारी हे काम पाहणार आहेत .

आपण पाहतो अशा परिस्थितीमध्ये नोकरी करणारे जे जोडपे असेल तर ते बाहेर पडण्यास घाबरत असतं कारण बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यावर हल्ला होईल ही भीती असते आणि म्हणून या जोडप्याला आता यापुढे जाऊन सहा महिन्यापर्यंत त्यांच्या राहण्याची आणि उदरनिर्वाहाची जबाबदारी शासन घेणार असल्याचे तरतूद करण्यात येणार आहे ज्या काही आंतरजातीय आंतर धर्म विवाह झालेत आणि त्यांना त्यांच्या स्वकीया कडून त्रास आहे अशा लोकांना ही सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याचे गृह खात्याने स्पष्ट केले आहे नांदेड जिल्ह्यामध्ये भाजपच्या एका कार्यकर्त्यांनी आंतरजातीय किंवा अंतर धर्मीय विवाह करताना त्याच्या कुटुंबाच्या सदस्याकडून परवानगी घ्यावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण धरले होते परंतु हे उपोषण अवैधनिक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांना ते उपोषण सोडावे लागले त्यांना कुठल्याही प्रकारचं समर्थन मिळाले नसल्याचे दिसून आले हे जर आपण योग्य ठरवलं तर आज महाराष्ट्र शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाकडे हे उपोषणकर्ते कोणत्या दृष्टीने पाहतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.