Sun. Jul 12th, 2020

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एम.एफ.जी. फाउंडेशन के द्वारा तीसरा शैक्षिक शिखर सम्मेलन- 2020

6 months ago smn_admin

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एम.एफ.जी. फाउंडेशन के द्वारा तीसरा “शैक्षिक शिखर सम्मेलन- 2020” का आयोजन किया जा रहा है, जो माता सावित्री बाई फूले जी के 190 वे जन्म दिवस पर, 5 जनवरी को मनाया जा रहा है। भारत वर्ष का प्रत्येक नागरिक आमंत्रित है,आप सभी से विनम्र निवेदन और आग्रह है की आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और इस शैक्षिक शिखर सम्मेलन में सम्मलित हो कर सफल मनाये। आयोजन स्थल- लाजपत भवन सभागार, लाजपत नगर, नई दिल्ली
निकट मूलचंद मेट्रो स्टेशन
दिनांक : 5 जनवरी 2020
दिन- रविवार
समय: अपरान्ह 2.00 से 8:00 तक

बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित किया गया

6 months ago smn_admin

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। सेना प्रमुख के रूप में पूरे तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले ही उन्हें सीडीएस के रूप में नामित किया गया था। सीडीएस बनाने की सिफारिश 20 साल पहले की गई थी।
इस पद (सीडीएस) के गठन के बाद तीनों सेनाओं को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। ”
भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर एक संक्षिप्त नज़र
जनरल रावत, जिन्हें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित किया गया है, का भारतीय सेना के एक अधिकारी के रूप में शानदार और लंबा कैरियर रहा है
जनरल बिपिन रावत, जिन्हें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित किया गया है, का भारतीय सेना के एक अधिकारी के रूप में शानदार और लंबा कैरियर रहा है। उन्होंने लगभग तीन साल पहले 31 दिसंबर, 2016 को 27 वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला था। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले जनरल रावत सितंबर से भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (VCOAS) की नियुक्ति कर रहे थे। 01, 2016।

जनरल बिपिन रावत, सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकसला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से ग्यारह गोरखा राइफल्स की पांचवीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्हें in स्वॉर्ड ऑफ़ ऑनर ’से सम्मानित किया गया था।

जनरल रावत तीन साल के कार्यकाल के बाद मंगलवार को सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। सोमवार को उन्हें भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया।

“अतिरिक्त रक्षा महानिदेशक #CDS की नियुक्ति के संबंध में साउथ ब्लॉक में अपना कार्यालय होगा। #CDS के पास मूल सेवा वर्दी होगी। #CDS के रैंक बैज और आरोप # जॉइंटनेस #Integration #Sygygy को दर्शाते हैं,” अतिरिक्त महानिदेशालय जनता। सूचना -भारतीय सेना ने मंगलवार को ट्वीट किया।

क्रमिक ट्वीट्स में, सेना ने रैंक बैज और एक्सीट्रीटमेंट जैसे पीक कैप, वर्किंग ड्रेस पर बटन, बेल्ट बकसुआ, और सीडीएस के कार ध्वज का प्रतिनिधित्व किया।

न्यू ईयर डे 2020 पर, सेना के पास अपने 28 वें प्रमुख, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत हैं।

रावत को बधाई देते हुए, जिन्हें उन्होंने “एक उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारत की सेवा की है,” प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया: “यह संस्था (सीडीएस) हमारे सैन्य बलों को आधुनिक बनाने की जबरदस्त जिम्मेदारी लेती है।” मोदी ने यह भी स्वीकार किया कि रक्षा मंत्रालय। (MoD), जैसा कि पहले मौजूद था, सैन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कम था।

क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ?

6 months ago smn_admin

सरल शब्दों में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस एक ऐसा पद है जो भारत सरकार के सैन्य मामलों में भारत सरकार के एकल-बिंदु सलाहकार के रूप में कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थल सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रमुख होता है। सीडीएस एक चार सितारा जनरल है जो वेतन और अनुलाभ के साथ सेवा प्रमुख के बराबर है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख भी सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का प्रमुख होगा, जिसे रक्षा मंत्रालय के भीतर बनाया जाएगा और इसके सचिव के रूप में कार्य करेगा।

सीडीएस के दायरे में क्या आता है

सीडीएस की अध्यक्षता में सैन्य मामलों के विभाग द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से निपटा जाएगा:

संघ की सशस्त्र सेना, अर्थात्, सेना, नौसेना और वायु सेना।
रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जिसमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु मुख्यालय और रक्षा कर्मचारी मुख्यालय शामिल हैं।
प्रादेशिक सेना।
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित काम करता है।
प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर सेवाओं के लिए विशेष खरीद।
उपरोक्त के अलावा, सैन्य मामलों के विभाग के जनादेश में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे:संयुक्त योजना और उनकी आवश्यकताओं के एकीकरण के माध्यम से सेवाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफ में संयुक्तता को बढ़ावा देना।
संयुक्त या थियेटर कमांड की स्थापना सहित संचालन में संयुक्तता लाकर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमांड के पुनर्गठन की सुविधा।
सेवाओं द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।
सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होने के अलावा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष भी होगा। वह सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। तीनों प्रमुख अपने संबंधित सेवाओं से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्री को सलाह देना जारी रखेंगे। सीडीएस तीन सैन्य प्रमुखों सहित किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह देने में सक्षम हो सके।

कर्मचारी समिति के प्रमुखों के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, सीडीएस निम्नलिखित कार्य करेगा:

सीडीएस त्रि-सेवा संगठनों का प्रशासन करेगा। साइबर और स्पेस से संबंधित त्रि-सेवा एजेंसियां ​​/ संगठन / कमांड सीडीएस की कमान के तहत होंगे। CDS रक्षा अधिग्रहण परिषद की सदस्य और रक्षा मंत्री और NSA की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति के सदस्य होंगे। परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य। पहले सीडीएस के पद संभालने के तीन साल के भीतर तीन सेवाओं के संचालन, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, समर्थन सेवाओं, संचार, मरम्मत और रखरखाव, आदि में संयुक्तता लाओ।बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाएं।
एकीकृत क्षमता विकास योजना (ICDP) के अनुसरण के रूप में पंचवर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना (DCAP), और दो वर्षीय रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना (AAP) को लागू करना।
प्रत्याशित बजट के आधार पर पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए अंतर-सेवा प्राथमिकता को निर्दिष्ट करें। व्यर्थ व्यय को कम करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन सेवाओं के कामकाज में सुधार लाएं

सीडीएस की आवश्यकता

1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बनाने की सिफारिश की गई थी। देश की सुरक्षा प्रणाली में अंतराल की जांच के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने सुझाव दिया था कि तीन सेवाओं में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। समिति ने कहा कि सीडीएस को एक पांच सितारा सैन्य अधिकारी होना चाहिए जो रक्षा मंत्री के लिए एक सूत्रीय सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। 2001 में, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक सुधारों का पता लगाने के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने का समर्थन किया था। फिर 2012 में, नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के स्थायी अध्यक्ष की सिफारिश की। CoSC में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल हैं। सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

झारखंड के मुख़्यमंत्री बने हेमंत सोरेन JMM बनी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी को मिली 25 सीट

7 months ago smn_admin

807/5000झामुमो के नेतृत्व वाले तीन-दल गठबंधन ने झारखंड में सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा को एक और राज्य में उतार दिया।

पहली बार राज्य विधानसभा चुनावों में अकेले लंबे समय से सहयोगी पार्टी AJSU पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए. कुल 81 सीटों के नतीजे में जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 25 और जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन को 47 सीटें मिली. जेएमएम को 30 मिलीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गईं, वहीं, राजद को 1 सीट मिली है. इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) को तीन, आजसू को 2, सीपीआई को 1, एनसीपी को एक और निर्दलीय को एक सीटें मिली .

दास ने अपना इस्तीफा दे दिया और हार स्वीकार करी ।

राजभवन के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा, “राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने मुझे नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम बनने के लिए कहा।” सीट।

बीजेपी, जिसने वर्ष के मध्य में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी, तब से विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जीत हासिल नहीं की थी।

झारखंड की नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी शामिल होंगी कि नहीं यह स्पष्ट नहीं है. हेमंत ने जब 29 दिसंबर को उनसे रांची आने का आग्रह किया, तो सोनिया ने कहा – देखती हूं. राहुल गांधी का आना लगभग पक्का है. प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. उल्लेखनीय है कि सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ लेने जा रही है.

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NIRBHAYA CHETNA DIWAS 2019

7 months ago smn_admin

NIRBHAYA CHETNA DIWAS 16 दिसंबर 2019 को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली : निर्भया की यात्रा उस दिन समाप्त हो जाती जब वह एक भीषण बलात्कार और हत्या के अधीन होने के बाद मर जाती , यह उसके माता-पिता और निर्भया ज्योति ट्रस्ट के लिए नहीं था, जो न केवल निर्भया बल्कि इस देश की सभी महिलाओं के लिए खड़ी थी। जिन्हें गैर-दुर्व्यवहार और हमले के विभिन्न रूपों के अधीन किया जाता है।
निर्भया को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम की निरंतरता में, कल 16 दिसंबर 2019 को निर्भया के बलात्कारियों को फांसी देने की मांग के लिए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक सभा का आयोजन किया गया, जो 2012 के बाद से 8 साल की सबसे लंबी दर्दनाक प्रतीक्षा है। हर वक्ता घटना और सभी सभा का केवल एक ही सवाल था, “क्या बदल गया है?”। बलात्कार केवल वर्षों में बढ़े हैं और हमारा समाज अभी भी वैसा ही है।

भारत चौराहे पर है। एक देश जो आज लिंग तटस्थता के मामले में सबसे आधुनिक था, एक सामाजिक, कानूनी, शासन और राजनीतिक प्रणाली और नीतिगत समानता की द्वंद्व से ग्रस्त है, जहां एक तरफ डीसीडब्ल्यू 56% बलात्कार के मामलों के माध्यम से पुरुषों को गलत तरीके से आरोपी दिखाती है, जबकि एक निरंतर वृद्धि है एक लड़की और एक महिला के साथ क्रूर बलात्कार के मामलों की घटना में। यह सभी सामाजिक, वर्ग और जाति की परतों में हो रहा है। बलात्कार जो शक्ति, हिंसा और मन की स्थिति का प्रकटीकरण है इसलिए झूठे आरोपों के माध्यम से वृद्धि हुई है, सिस्टम के शोषण और कुचलना के माध्यम से वास्तविक अपराधियों का पलायन। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश के मनुष्यों के बीच एक नैतिक क्षय है। आत्मनिरीक्षण, परावर्तन और नैतिक क्षय में कमी के पूरक शक्ति विनिमय और उत्पीड़न ने यह सुनिश्चित किया है कि बलात्कार के वास्तविक और क्रूर अपराधों के माध्यम से और झूठे आरोपों के माध्यम से उत्पीड़न की शिक्षा जारी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी संस्थाएं हिंसा और उत्पीड़न की शिक्षा को उलटने के लिए सही लीवर के रूप में कार्य करने में विफल रही हैं। इसलिए बलात्कार की निंदा तभी की जाएगी जब अवमूल्यन की नैतिकता, संस्थाओं और चिंतनशील, सुधार की भावना को सुधारने की उदारवादी भावना और शक्ति को दबाने के लिए मूल्यों और शिक्षा के पूरक हैं जो किसी भी वास्तविक और झूठे अधिनियम और बलात्कार के आरोपों के मूल में काम करता है। तब तक, यथास्थिति बनी रहेगी और प्रत्येक पीड़ित की लिंग, सांख्यिकीय आवृत्ति तालिका की तरह बदल जाएगी।

NIRBHAYA CHETNA DIWAS 2019 का प्रसारण नीचे दिए हुए लिंक पर जा के देख सकते है ।

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530197557577811&id=279861906138264

बीजेपी का असंवैधानिक कदम पासपोर्ट में अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक को हटा कर कमल का निशान लाने की बात की

7 months ago smn_admin

बीजेपी का असंवैधानिक कदम पासपोर्ट में अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक को हटाने को कहा पूरे देश में इसका पुरज़ोर विरोध विपक्षी पार्टियों के भी किया इसका विरोध ।

भारत सरकार के इस कदम से व्यक्तियों और संगठनों को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जो इसे अनावश्यक बताते हैं।

हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग में, भारत के आधिकारिक प्रवक्ता, रवीश कुमार ने कहा कि कमल के प्रतीक की छपाई नकली पासपोर्ट की पहचान करने के लिए सरकार की बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधा का एक हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अपने 193 सदस्य राज्यों और उद्योग समूहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन मानकों और अनुशंसित प्रथाओं, और नीतियों को सुरक्षित, आर्थिक रूप से टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए काम करती है।

कमल का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। हालांकि, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक जो भारत के अतीत और वर्तमान में एक प्राथमिक महत्व रखते हैं, उनका उपयोग पासपोर्ट के आधार पर घूर्णी आधार पर किया जाएगा।

केवल समय ही बताएगा कि यह नया कदम कितना प्रभावी है।

भारतीय पासपोर्ट में कमल का प्रतीक, अधिक सुरक्षा सुविधाएँ मिलती हैं! विदेश पासपोर्ट मंत्रालय ने कहा है कि नकली पासपोर्ट के खतरे की जांच करने के लिए भारतीय पासपोर्ट पर राष्ट्रीय फूल ‘लोटस’ अंकित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग एक घूर्णी तरीके से भी करेगी। जिन लोगों को हाल ही में भारतीय पासपोर्ट प्राप्त हुआ है, साथ ही जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए।

नागरिकता संशोधन विधेयक: भारत का नया ‘मुस्लिम-विरोधी’ कानून क्यों हंगामे का कारण बना

7 months ago smn_admin

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को सोमवार को लोकसभा में पेश किया. इसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान यह बिल निष्प्रभावी हो गया था.

विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ दिसम्बर से तीन दिनों तक सदन में मौजूद रहें. एक सूत्र ने बताया कि व्हिप में भाजपा (BJP) के सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. विधेयक के लोकसभा (Lok Sabha) में आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि 545 सदस्यीय सदन में भाजपा के 303 सांसद हैं. नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) का उद्देश्य छह समुदायों – हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी – के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है.

बिल के ज़रिये मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा, ताकि चुनिंदा वर्गों के गैरकानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान की जा सके. चूंकि इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विपक्ष ने बिल को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उसकी आलोचना की है.

ख़बरों के अनुसार, नए विधेयक में अन्य संशोधन भी किए गए हैं, ताकि ‘गैरकानूनी रूप से भारत में घुसे’ लोगों तथा पड़ोसी देशों में धार्मिक अत्याचारों का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले लोगों में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके.

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है, और उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक का संसद के निचले सदन लोकसभा में आसानी से पारित हो जाना तय है, लेकिन राज्यसभा में, जहां केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसका पारित हो जाना आसान नहीं होगा.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), समाजवादी पार्टी (SP), वामदल तथा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इस बिल के विरोध में हैं, लेकिन राज्यसभा में मतदान की नौबत आने पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) जैसी पार्टियां सरकार के पक्ष में संतुलन कायम कर सकती हैं.

BJP की सहयोगी असम गण परिषद (AGP) ने वर्ष 2016 में लोकसभा में पारित किए जाते वक्त बिल का विरोध किया था, और सत्तासीन गठबंधन से अलग भी हो गई थी, लेकिन जब यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया, AGP गठबंधन में लौट आई थी.

लोकसभा में विधेयक को पेश किये जाने के लिए विपक्ष की मांग पर मतदान करवाया गया और सदन ने 82 के मुकाबले 293 मतों से इस विधेयक को पेश करने की स्वीकृति दे दी. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को संविधान के मूल भावना एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. 

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, आईयूएमएल, एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक कहीं भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और इसमें संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया. शाह ने सदन में यह भी कहा ‘अगर कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं करती तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती.’ 

NRC क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

NRC यानी नेशनल सिटिजन रजिस्टर (NRC) के निर्माण का मकसद असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों और वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। अगस्त 2019 में आई अंतिम सूची में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 3.11 करोड़ लोगों को भारत का वैध नागरिक करार दिया गया, वहीं करीब 19 लाख लोग इससे बाहर हैं। फाइनल NRC में उन लोगों के नाम शामिल किए गए, जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। अब केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक असम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। 

एनआरसी से कितना अलग है नागरिकता बिल?

नेशनल सिटिजन रजिस्टर के निर्माण का मकसद असम में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था, जबकि नागरिकता संशोधन बिल का मकसद पड़ोसी मुस्लिम देशों में रह रहे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को नागरिकता देना है, जो वहां की बहुसंख्यक आबादी द्वारा सताए जा रहे हैं। असम में रहने वाले ज्यादातर घुसपैठिये बांग्लादेश के हैं, जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं। वहीं इस नागरिकता संशोधन बिल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वैध रूप से भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

क्या है नागरिकता अधिनियम 1955? 

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, जिसमें बताया गया है कि किसी विदेशी नागरिक को किन शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, साथ ही भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। इस बिल में अबतक पांच बार (1986, 1992, 2003, 2005 और 2015) संशोधन हो चुका है।

दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगने से 43 की मौत; 50 से अधिक अस्पताल में भर्ती

7 months ago smn_admin

दिल्ली आग: रविवार सुबह रानी झांसी रोड पर दिल्ली के फिल्मिस्तान में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक अस्पताल पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 43 लोगों की मौत हो गई है और चार मंजिला इमारत में आग लगने से 50 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच गए हैं।

LNJP शत्रुता में डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि 43 लोगों की घटना में मौत हो गई है। कुछ मरीजों को सफदरजंग अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।

एलएनजेपी अस्पताल में एंबुलेंस द्वारा लाए जा रहे मरीजों की देखभाल के लिए विशेष आपातकालीन टीम बनाई गई है। पुलिस सूत्रों ने हमें बताया है कि आने वाले घंटों में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

कनॉट प्लेस के एडीओ एमके शर्मा ने इंडिया टीवी को बताया कि शुरुआती कॉल सुबह 5:22 बजे मिली, जिसके बाद 3 यूनिट तुरंत जारी की गईं, जो 5-10 मिनट के साथ मौके पर पहुंच गईं। कुल मिलाकर, 30 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव अभियान अब पूरा हो गया है। कुछ अग्निशामक अभी भी घटनास्थल पर हैं, बाकी को वापस खींच लिया गया है। अग्निशमन अधिकारी कह रहे हैं कि यह दिल्ली में किया गया सबसे बड़ा अग्निशमन अभियान हो सकता है। सड़कों को भी भीड़भाड़ कर दिया गया था जिससे बड़ी दमकल गाड़ियों को मौके पर पहुंचना एक मुद्दा बना।

यहां तक ​​कि एंबुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि फायर ब्रिगेड द्वारा सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था। दमकलकर्मियों ने घायलों को एंबुलेंस से बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पतालों में ले गए। गतिविधि शुरू होने के बाद से क्षेत्र में भारी यातायात की सूचना मिली है।

दिल्ली सीएम ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
क्षेत्र में घिरी हुई गलियाँ बचाव कार्यों में बाधा डालती हैं
पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि शहर के सबसे भीषण अग्निकांडों में से एक, उत्तरी दिल्ली की अनाज मंडी क्षेत्र में चार मंजिला इमारत आवास अवैध निर्माण इकाइयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद 43 लोगों की मौत हो गई थी।

दमकल अधिकारियों ने कहा कि इकाइयों में काम करने वाले ज्यादातर लोग उस समय सो रहे थे, जब इमारत की दूसरी मंजिल में आग लग गई थी और 30 फायर टेंडर सेवा में दब गए थे।

एक प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ, उन्होंने कहा। लगभग 150 फायर कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और 63 लोगों को इमारत से बाहर निकाला। जबकि 43 मजदूरों की मौत हो गई, दो फायर कर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए, अग्निशमन अधिकारियों ने कहा।

ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने मिलकर जातीय जनगणनाऔर 1993 के प्रावधान और सरकारी नौकरियों से साक्षात्कार ख़त्म करने की मांग कि

7 months ago smn_admin

ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने मिलकर जातीय जनगणना, दिल्ली में 1993 के प्रावधान को ख़त्म करने और सरकारी नौकरियों से साक्षात्कार ख़त्म करने को लेकर पुरजोर मांग उठयी गयी

‘वी द पीपल’ की पहल पर 2021 में जातीय जनगणना करवाने, दिल्ली में 1993 के प्रावधान को ख़त्म करने और सभी परीक्षाओं से साक्षात्कार ख़त्म करने के सवाल पर एक सत्रीय ‘चर्चा और समर्थन’ का आयोजन कांस्टीट्यूशन क्लब (मावलंकर हाल) में किया गया| इस आयोजन में विभिन्न दलों/संगठनों के लोगों ने भाग लिया| इसमें प्रारंभिक वक्तव्य रखते हुए शमी सलमानी, अध्यक्ष सलमानी समाज, ने अपने वक्तव्य में कहा कि ‘जातीय जनगणना होनी चाहिए और सरकार को भी इस मुद्दे की फिक्र करनी चाहिए| उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े तबके के लिए 1993 से पहले के जाति प्रमाण पत्र का प्रावधान ठीक नहीं है| एक देश के नागरिकों को लिए एक तरह का प्रावधान होना चाहिए| इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए|’

पेशे से वकील रोशन कुमार का कहना था कि ‘ सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए| विद्यालयों में ऐसा प्रावधान बनना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग इसमें दखलंदाज़ी नहीं करें| उनके अनुसार ओ.बी.सी. में किन्नरों को शामिल कर दिया गया परन्तु हमने विरोध नहीं किया| कुशवाहा समाज के अध्यक्ष के अनुसार अन्य जातियों को केवल उपनाम की वजह से समर्थन मिलता है| जातिगत जनगणना ना होने की वजह से पिछड़ी जातियों का पतन चीर के पेड़ की तरह हो जाता है| तेलंगाना के पत्रकार विट्ठल का कहना था की यदि संविधान में आरक्षण की बात की गयी है तो भी अन्य जातियों की भागीदारी संसद में क्यों नहीं की जाती| ओ.बी.सी. का मतलब है ‘बेक बोन ना कि  बैकवर्ड कास्ट’|

वरिष्ठ समाजकर्मी नंद कुमार बघेल के अनुसार देश का संविधान आरएसएस की कैद में है| संसद सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कहा कि पिछड़ा और दलित समाज एक हो जाय| शरद यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि भीम राव अम्बेडकर ने जब भारत में एक किताब के आधार पर सब कुछ तय करना लिखा है तो यह क्यों नहीं होता| आदमी को जात के जंजाल में क्यों फंसा दिया जाता है? डॉ.पी. सी. पतंजलि का कहना था कि  2011 के आंकड़ों में धोखा था| 2021 में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए| ग़रीबी में जनसंख्या वृद्धि होती है| उसी अनुपात में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा  से ज्यादा होना चाहिए|

सांसद रेखा सिन्हा के अनुसार हक़ के लिए लड़ना ही चाहिए| आरक्षण हमारा हक़ हैं, हम इसे लेकर रहेंगे| सामाजिक कार्यकर्ता लोधी नंदा राजपूत के अनुसार हम राज्य के रक्षक हैं, भक्षक नहीं| हमें हीनता भाव को खत्म करना चाहिये| सभी जातियों में समानता होनी चाहिए| सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपना प्रतिनिधि चुनना होगा| सब लोग धन के आधार पर पहचान बनाते हैं| गरीबों के हक़ की बात कौन करेग? हमारी मांग जायज़ है| संगठित रहना है| अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर समानता के लिए लड़ना होगा| संघर्ष करना होगा| वी द पीपल की तरफ से एफ आई स्माईली के धन्यवाद् ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ| 

AME CET scholarship programme 2019

7 months ago smn_admin

एक सबसे बड़ा आयोजन राजधानी दिल्ली में अभिनव ग्लोबल स्कूल, द्वारका, उदई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में हुई। Ltd (UAPL) ने विमान रखरखाव इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AMECET) 2019 छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। यूएपीएल की स्थापना 2016 में श्री संघ दीप और श्रीमती प्रियंका शाक्य द्वारा की गई थी। मुख्य अतिथि अल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के श्रीअनिल सानी अध्यक्ष और अल्पाइन समूह के श्री एस के चौहान (निदेशक) और एचसीएटी एएमई संस्थान, कन्याकुमारी से श्री एस.एन. नायर (निदेशक और जवाबदेह प्रबंधक) थे। सभी मुख्य अतिथि AME CET के काम और छात्रों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं।


AMECET शीर्ष विमान इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की आम प्रवेश परीक्षा है। एएमई सीईटी के अपने अखिल भारतीय रैंक के आधार पर 180 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई थी। छात्र भारत के विभिन्न संस्थानों जैसे WIIA, IIA, IAME, अल्पाइन इंस्टीट्यूट, HCAT, HIET और IIAE PUNE से हैं।

इस कार्यक्रम में सम्यक न्यूज़ नें मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई ।

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