Month: October 2018

नई दिल्ली. एक अप्रैल 2020 से देश में भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने 27 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बीएस-4 प्रदूषक उत्सर्जन का मानक है। केंद्र सरकार ने 2016 में यह घोषणा की थी कि बीएस-5 मानकों से आगे बढ़कर 2020 तक बीएस-6 मानक लागू किए जाएंगे। बीएस-6 ईंधन में बीएस-4 के मुकाबले सल्फर काफी कम होता है। इससे प्रदूषण घटता है। उच्च बीएस मानकों वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां बीएस-6 ईंधन सप्लाई के लिए रिफाइनरियों में 28,000 करोड़ रुपए लगाएंगी।

जून 2020 तक का समय चाहती थी सरकार

सरकार चाहती थी कि ऑटो कंपनियों को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 30 जून 2020 तक का समय मिले। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह इसके खिलाफ थीं। उन्होंने बिना बीएस-6 मानक वाले भारी वाहनों की बिक्री के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय देने के प्रस्ताव का भी विरोध किया

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऊपर प्रदूषण की चादर धीरे-धीरे मोटी होती जा रही है। बुधवार को ये स्थित और खतरनाक हो गई। बुधवार सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के शहरों के ऊपर प्रदूषण की मोटी चादर छाई हुई है

मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर में हर साल दीपावली से ठीक पहले वायु प्रदूषण जानलेवा स्थिति में पहुंच जाता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रदूषण को रोकने के तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद स्थिति में ज्यादा कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली-एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी काफी पहले से घोषित कर रखा है, लेकिन राज्यों की सुस्ती की वजह से इसका भी खास असर होता नहीं दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली जल्द ही गैस चेंबर में तब्दील होने वाली है।

अमृतसर। जोड़ा फाटक के नजदीक हुए हादसे में हुई मौतों का कसूरवार कौन है, इसका सरकारी विश्लेषण अथवा समीक्षा हो रही है। मामला राजनीतिक है। जाहिर सी बात है कि कसूरवार घोषित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का आक्रोश फूट रहा है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनके विरोध को शांत करने के लिए जख्‍म पर मुआवजे का मरहम लगाने की तैयारी में है। घायलों व मृतकों के परिजनों को दो या तीन दिन में मुआवजा राशि दे दी जाएगी। दूसरी ओर, हादसे में घायल एक और व्‍यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्‍या 62 हाे गई है।

मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देेने की घोषणा की थी। हादसे में अब तक 62 लोगों की जान गई है और 142 घायल लोग हुए हैैं। मुआवजा राशि देने के लिए सरकार ने सभी अस्पतालों से मरीजों का रिकार्ड मंगवा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि मृतकों व घायलों की सूची तैयार कर ली गई है। राजस्‍व विभाग मुआवजा राशि जारी करने के लिए काम कर रहा है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे हैं। संभावित है कि हम दो दिन में मुआवजा राशि जारी कर देंगे।

नई दिल्ली । दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) घटाने की मांग को लेकर दिल्ली के 400 से अधिक पेट्रोल पंप सोमवार को बंद हैं, जो मंगलवार सुबह ही खुलेंगे। ऐसे में दिल्लीवासियों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों को दिल्ली बॉर्डर से सटे नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद से पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं। लेकिन लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वाहन चालकों के पास दिल्ली में कई पेट्रोल पंपों के विकल्प हैं, जहां से आसानी से उचित कीमत पर पेट्रोल-डीजल भरवा सकते हैं। आइये जानते हैं दिल्ली वासियों के पास क्या है अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल डलवाने का विकल्प।

दिल्ली में भले ही पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल चल रही है, लेकिन कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड  (COCO) से पेट्रोल पंप खुले हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वाहन चालक पेट्रोल-डीजल डलवा रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि COCO से संबंधित पेट्रोल पंप तेल कंपनियों द्वारा खुद संचालित किए जाते हैं। ऐसे में डीलर्स का इनसे कोई लेन-देना नहीं होता है। यही वजह है कि हड़ताल कर रहे 400 पेट्रोल पंपों में इनके पंप शामिल नहीं हैं। ऐसे में COCO आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ख़त्म हो गई है, तो आप COCO पेट्रोल पंपों पर जाकर अपनी गाड़ियों की टंकियां भरवा सकते हैं।

नोएडा। मोबाइल वॉलेट की नामी कंपनी पेटीएम का गोपनीय डाटा चोरी कर मालिक से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मामले में नोएडा की थाना सेक्टर-20 पुलिस ने कंपनी की महिला वाइस प्रेसिडेंट, उसके पति और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला वाइस प्रेसिडेंट का नाम सोनिया धवन है। वह कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा का निजी काम भी देखती थी। उसने एक अन्य कर्मचारी देवेंद्र की मदद से कंपनी का गोपनीय डाटा चोरी कर लिया। इसके बाद वह कंपनी मालिक को ब्लैकमेल कर 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगी। इस पूरे प्रकरण में सोनिया का पति रूपक जैन भी शामिल है।

पुलिस के अनुसार आरोपी सितंबर महीने से कंपनी मालिक से 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न देने पर आरोपी कंपनी का गोपनीय डाटा सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि कंपनी मालिक आरोपियों को दो लाख रुपये दे भी चुके थे। इसके बाद भी आरोपी अब भी कंपनी मालिक से 10 करोड़ रुपये की और मांग कर रहे थे।

आरोपियों की धमकी से परेशान होकर कंपनी मालिक विजय शेखर ने मामले में नोएडा पुलिस से शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर थाना सेक्टर-20 पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से काफी मात्रा में कंपनी का गोपनीय डाटा भी बरामद हुआ है।

कंपनी ने कहा आरोप सिद्ध न होने तक कर्मचारियों के साथ हैं
मामले में पेटीएम कंपनी का कहना है कि नोएडा पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमे पेटीएम की एक महिला कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी ने अपने सहयोगियों के साथ पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का व्यक्तिगत डेटा लीक करने के बहाने उनसे पैसे निकालने का प्रयास किया था। पुलिस के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने तक पेटीएम अपने कर्मचारियों  के साथ है।